सामाजिक न्याय की आधी लड़ाई,आर्थिक बजट में पूर्ण हकदारी...14अप्रेल उप बजट योजना के रुप मे मनाने का निर्णय

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सामाजिक न्याय की आधी लड़ाई,आर्थिक बजट में पूर्ण हकदारी…14अप्रेल उप बजट योजना के रुप मे मनाने का निर्णय

*दलितों और आदिवासियों के लिए “उप-योजनाओं”(Sub-Plans) को राष्ट्रीय कानून बनाये जाने के संदर्भ में दो दिन पूर्व *नेशनल अलाइंस फॉर सोशल जस्टिस* एवं अन्य संगठनों के साथियों ने नेता प्रतिपक्ष *राहुल गांधी जी* को ज्ञापन दिया और देश भर में एससी एसटी बजट में बड़े पैमाने पर हो रहे लूट के बारे में अवगत कराया और विपक्षी दलों से अपील की गई है कि इस मामले को संसद में उठाए।।

श्री निर्मल दास मानकर ने बताया कि* “”नेशनल अलाइंस फॉर सोशल जस्टिस”” *14 अप्रैल बाबा साहेब डा0 अंबेडकर की जयंती पर ˮएससी-एसटी उपयोजना-बजट अधिकार दिवसˮ के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है।*

*जिसमें प्रेसवार्ता के बाद आंबेडकर जयंती से बड़े अभियान में हम प्रमुख मांगो को लेकर जनता के बीच जायेगें*

*1–राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास नीधि कानून बनाया जाए।*

*2–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में बजट का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए।*

*3–अनुसूचित जाति कल्याण के लिए एक समर्पित मंत्रालय की स्थापना की जाए।*

*4–इसी सत्र के बजट से एससी एसटी के छात्रों को उच्च शिक्षा में जीरो बजट में दाखिला करवाए एवम सभी को छात्रवृति देने की गारंटी करें।*

*5–तेलांगना राज्य के तर्ज पर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के भूमिहीन दलित आदिवासियों को स्पेशल कंपोनेंट प्लान के बजट से भूमि आवंटन कराया जाए*

*6–शहरी गरीब दलित, आदिवासियों,खासकर सफाईकर्मी परिवारों को इस बजट से निजी आवास उपलब्ध कराया जाए*

*7–स्पेशल कंपोनेंट प्लान बजट से देश भर में उद्योग, कारखानों का निर्माण किया जाए एवम निजी उद्योगों के लिए अनुदान दिया जाए ताकि देश के लाखो बेरोजगार एससी एसटी युवाओं को रोजगार मिल सके।*

*8- दलित आदिवासी के बजट की सारी राशि उनके सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक और रोजगार के लिए ही आवंटन किया जाए बजट को अन्य कामों में ना खर्च किया जाए।।क्यों की मौजूदा केंद्र सरकार अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जन जाती योजना के बजट को अनुचित रूप से अन्य गैर जरूरी कामों में आवंटित किया है और भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है।*

*जिसमे दलित आदिवासी के बजट से कभी हजारों लाखों करोड़ रुपए प्रयागराज कुंभ में,मेट्रो ट्रेन निर्माण में, गौ साला, गौ सेवा केंद्र निर्माण में,बिहार में पुलिस थानों के निर्माण,मंदिर निर्माण आदि अन्य मदो में बजट को खर्च किया जा रहा है। उसपर तत्काल रोक लगाया जाय।*