जल संवर्धन योजना में फ्री नल कनेक्शन मासिक मीटर शुल्क 150/-शुल्क के अतिरिक्त 4000/- चार हजार रुपए अवैध है नही देंगे 4000/- रुपए, नगर पालिका परिषद की अवैध वसूली का विरोध
Read Time:2 Minute, 47 Second
जल संवर्धन योजना में फ्री नल कनेक्शन मासिक मीटर शुल्क 150/-शुल्क के अतिरिक्त 4000/- चार हजार रुपए अवैध है नही देंगे 4000/- रुपए, नगर पालिका परिषद की अवैध वसूली का विरोध
जल संवर्धन योजना के तहत सारनी नगर पालिका परिषद ने वार्डो में फ्री के नाम पर नल कनेक्शन कर दिये है अब नल पानी मीटर शुल्क प्रति महिना 150/- (डेढ़ सौ) रुपए के अतिरिक्त 4000/-(चार हजार रुपए) नागरिको से वसुलने का प्रस्ताव पास कर लिये जाने का विरोध शुरू हो गया है। नगरवासी लामबंद हो गए हैं।जल संवर्धन योजना में नल कनेक्शन के नाम पर मीटर शुल्क के अतिरिक्त 4000/-(चार हजार रुपए) लिए जाना गलत है। मीटर शुल्क के अतिरिक्त शुल्क 4000/- रुपए के विरोध में कथित वार्डवासी सारनी नगर पालिका परिषद पहुंचे तो नगरपालिका अध्यक्ष वार्ड वासियों का आरोप है कि समस्या को अनसुनी करके धक्का लगाते हुए अंदर चले गए। वार्ड वासियों का कहना है कि जल संवर्धन योजना में अतिरिक्त 4000/-(चार हजार) रुपए अवैध है। पालिका अध्यक्ष अध्यक्ष द्वारा व्यवहार ठीक नही किया गया, प्रदेश शासन से महिलाओं को मिलने वाली राशि 1250/-रुपये में से एक हजार एक हजार रुपए चार किस्तों में 4000/-रुपये जमा करने को कहा। लामबंद हुई महिलाओं ने बताया कि 400/- रुपए जमा नही करने पर पानी देना बंद कर दिया है। इधर उधर से व्यवस्था से पाने का पानी से काम चला रहे है।लामबंद हुई महिलाएं बोली लाडली बहन के 1250 हम नगर पालिका को नहीं देंगे, यह पैसा हमें सरकार दे रही है ना कि नगर पालिका। जब फ्री बोलकर नल कनेक्शन किया तो अब 4000 क्यों मांग रहे हैं। बिहार चुनाव में भाजपा की सरकार 10000 रूपये महिलाओं के खाते में डाल सकती हैं तो क्या मप्र की भाजपा सरकार 4000 रूपये नहीं माफ कर सकती। आमला विधायक डॉ योगेश पंडाग्रे एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से समस्या के निराकरण करने लगाई गुहार।
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Sleepy
0 %
Angry
0 %
Surprise
0 %
0
0
