वक़्फ़ संशोधन बिल: सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल सरकार की नीयत सही नहीं

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वक़्फ़ संशोधन बिल: सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल सरकार की नीयत सही नहीं

*मोहम्मद उवैस रहमानी* 9893476893/9424438791

वक़्फ़ संपत्तियों को लेकर सरकार की नीयत पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं,लेकिन हाल ही में पेश किया गया वक़्फ़ संशोधन बिल यह साफ़ दिखाता है कि सरकार मुसलमानों की वक़्फ़ की हुई संपत्तियों पर नियंत्रण स्थापित करने के इरादे से काम कर रही है। *यह बिल न केवल इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ है बल्कि भारतीय संविधान के भी विपरीत जाता है।* ऐसे में, देश के मुसलमानों को इस बिल का पूरी ताक़त से विरोध करना चाहिए और सरकार से मांग करनी चाहिए कि इसे तुरंत वापस लिया जाए।

*क्या है वक़्फ़ संपत्ति और इसका महत्व?*

वक़्फ़ संपत्ति वह संपत्ति होती है जो इस्लामी शरीयत के अनुसार धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए दान की जाती है। इस संपत्ति को किसी भी स्थिति में बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता,और यह हमेशा उस उद्देश्य के लिए बनी रहती है जिसके लिए इसे वक़्फ़ किया गया था। भारत में वक़्फ़ संपत्तियों की देखरेख वक़्फ़ बोर्ड द्वारा की जाती है,जो एक स्वायत्त निकाय होता है।

*संशोधन बिल से क्या बदल जाएगा?*

1.*सरकारी हस्तक्षेप:*

वक़्फ़ बोर्ड की स्वायत्तता को कमजोर करने के लिए सरकार ने इस बिल में कई प्रावधान जोड़े हैं, जिससे सरकार को इन संपत्तियों पर अधिक नियंत्रण मिल जाएगा।

2.*ग़ैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति:*

जब हिंदू धार्मिक संपत्तियों की प्रबंध समितियों में गैर-हिंदुओं को शामिल करने की अनुमति नहीं है, तो फिर मुसलमानों की वक़्फ़ संपत्तियों पर गैर-मुस्लिम सदस्यों को क्यों शामिल किया जा रहा है? यह सरकार का दोहरे मापदंड को दर्शाता है।

3.*बड़े निवेशकों को लाभ:*

इस संशोधन से बड़े कॉरपोरेट और प्रभावशाली निवेशकों के लिए वक़्फ़ संपत्तियों को हड़पने का रास्ता खुल जाएगा। यह सीधे तौर पर मुस्लिम समाज की संपत्ति को छीनने की साज़िश का हिस्सा प्रतीत होता है।

4.*वक़्फ़ ट्रिब्यूनल की शक्तियों का हनन:*

पहले वक़्फ़ संपत्तियों से जुड़े मामलों को वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में सुना जाता था, लेकिन अब इसकी शक्तियों को कम कर दिया गया है, जिससे वक़्फ़ संपत्तियों की सुरक्षा कमजोर हो जाएगी।

*संविधान और शरीयत के ख़िलाफ़ यह बिल क्यों है?*

भारत का संविधान सभी धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन इस बिल के माध्यम से सरकार इस मौलिक अधिकार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। यह न केवल धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को भी प्रभावित करता है।

*इस बिल का विरोध क्यों ज़रूरी है?*

यह मुसलमानों की संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित करने की साजिश है।

*यह शरीयत और भारतीय संविधान दोनों के ख़िलाफ़ है*

यह बड़े व्यापारिक घरानों को मुस्लिम समाज की संपत्तियों को हड़पने का मौका देगा।

*यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करता है*

मांग: सरकार इस बिल को वापस ले

हम इस बिल को पूरी तरह से अस्वीकार्य मानते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इसे तुरंत वापस लिया जाए। यदि सरकार इस बिल को पारित करने की कोशिश करती है, तो देशभर के मुसलमानों को संगठित होकर इसका पुरज़ोर विरोध करना होगा। वक़्फ़ संपत्तियाँ मुस्लिम समाज की धरोहर हैं, और इन्हें किसी भी कीमत पर नष्ट होने नहीं दिया जा सकता।

“हम अपने वक़्फ़ की हिफ़ाज़त करेंगे, किसी भी ज़ुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे!”