भारत में संस्थानिक हत्याओं का काला अध्याय: लोकतंत्र और न्याय के सिद्धांतों पर गंभीर प्रश्न|*

भारत में संस्थानिक हत्याओं का काला अध्याय: लोकतंत्र और न्याय के सिद्धांतों पर गंभीर प्रश्न

✍️ _*मोहम्मद उवैस रहमानी 9893476893*

हाल के वर्षों में भारत में कुछ ऐसी घटनाएँ घटी हैं, जिन्होंने न केवल मानवाधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि कानूनी और न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी शंका उत्पन्न की है। बिहार के डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, उत्तर प्रदेश के अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ, मुख्तार अंसारी और महाराष्ट्र के बाबा सिद्दीकी की हत्याओं ने इस देश में सुरक्षा और न्याय की प्रणाली पर गहरा आघात किया है।
1. *डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन: संस्थानिक हत्या*
बिहार के कद्दावर नेता और सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत एक संदिग्ध संस्थानिक हत्या के रूप में देखी जाती है। दिल्ली के एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हुई, और उनके शव को संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर उनके पैतृक गांव ले जाने की अनुमति भी नहीं दी गई। इस प्रकार की घटनाएं यह सवाल उठाती हैं कि क्या राजनीतिक दबाव और सांस्थानिक सत्ता का प्रयोग किसी व्यक्ति की मौत को नियंत्रित करने तक सीमित हो सकता है?
2. *अतीक अहमद और अशरफ हुसैन: पुलिस कस्टडी में हत्या*
उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ हुसैन की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जब दोनों पुलिस कस्टडी में हथकड़ी लगाए जा रहे थे, उसी समय उन्हें गोली मार दी गई। यह घटना यह दर्शाती है कि किसी भी न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए बिना, कानून के संरक्षक स्वयं ही न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद बन गए हैं। ऐसी हत्याएँ न्यायिक प्रणाली पर एक गहरे धब्बे के रूप में देखी जा रही हैं।
3. *मुख्तार अंसारी: जेल में संदिग्ध मौत*
उत्तर प्रदेश के एक और नेता मुख्तार अंसारी ने जेल में यह आरोप लगाया था कि उन्हें “जहर दिया जा रहा है”। इसके बाद उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस तरह की घटनाएं बताती हैं कि न्यायिक हिरासत में कैदियों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। जेलों में होने वाली मौतें संस्थानों की निष्पक्षता और जवाबदेही पर सवाल खड़े करती हैं।
4. *बाबा सिद्दीकी: मुंबई में हत्या*
महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे के ऑफिस के सामने मुंबई में गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस हत्या ने महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में भी संगठित अपराध और सत्ता की मिलीभगत पर गहरे सवाल उठाए हैं। यह हत्या केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध का नतीजा नहीं है, बल्कि संगठित अपराध और सत्ता के गठजोड़ का संकेत देती है।
*निष्कर्ष*
इन घटनाओं ने भारत की न्यायिक और कानून व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया है। जब कानून के रक्षक खुद ही अपराधियों की भूमिका निभाने लगें, तो समाज में न्याय और कानून का क्या भविष्य हो सकता है? यह स्थिति न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए खतरनाक है, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को भी हिला देती है। अगर देश में इस तरह की संस्थानिक हत्याएँ जारी रहीं, तो इससे न केवल देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल होगी, बल्कि देश के आम नागरिकों का न्याय और सुरक्षा के प्रति विश्वास भी पूरी तरह से टूट सकता है।
अब समय आ गया है कि हम इन घटनाओं पर गंभीरता से विचार करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी राजनीतिक या सामाजिक पृष्ठभूमि से हो, उसे संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाए। केवल तभी हम एक स्वस्थ और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं।