मौलाना नाम ही क्यों खटकता है मोहन यादव को
मौलाना नाम ही क्यों खटकता है मोहन यादव को
✍️ *मोहम्मद उवैस रहमानी* 9893476893
05 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन जिले में ग्राम पंचायतों के नाम बदलने की घोषणा की। उन्होंने गजनीखेड़ी का नाम “चामुंडा माता नगरी,” मौलाना गांव का नाम “विक्रम नगर,” और जहाँगीरपुर का नाम “जगदीशपुर” करने की बात कही। इसी दौरान उन्होंने “मौलाना” शब्द पर जो टिप्पणी की, वह न केवल अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है, बल्कि संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ भी है।
*मुख्यमंत्री का बयान और उसकी आलोचना*
डॉ. मोहन यादव ने कहा, “एक गांव का नाम खटकता है, वो नाम है ‘मौलाना’। हमको तो समझ नहीं आया कि गांव का इस नाम से क्या संबंध। नाम लिखो तो पेन अटकता है।”
यह बयान स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ओर इशारा करता है। मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस तरह का बयान न केवल निंदनीय है, बल्कि यह संविधान की मूल भावना – “धर्मनिरपेक्षता” – का भी उल्लंघन है।
*मौलाना: एक ऐतिहासिक और सम्माननीय उपाधि*
“मौलाना” शब्द एक उपाधि है, जो इस्लाम धर्म के विद्वानों और समाज में मार्गदर्शक भूमिका निभाने वाले लोगों को दी जाती है। यह शब्द केवल धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मौलाना बरकत उल्लाह भोपाली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, और मौलाना हज़रत मोहानी जैसे महानायकों ने इस उपाधि को गर्व और सम्मान के साथ धारण किया।
मुख्यमंत्री का यह बयान “मौलाना” शब्द के प्रति नफरत को बढ़ावा देता है, जो उन स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विरासत का भी अपमान है, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित किया।
*नाम बदलने की राजनीति*
ग्राम पंचायतों के नाम बदलने की प्रक्रिया का उद्देश्य अगर सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देना है, तो यह समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए, न कि विभाजन और नफरत का। “मौलाना” शब्द से किसी गांव का नाम बदलने का तर्क सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास लगता है।
मुख्यमंत्री की टिप्पणी इस ओर भी इशारा करती है कि कुछ नाम केवल उनकी धार्मिक या सांस्कृतिक धरोहर के कारण निशाना बनाए जा रहे हैं। यह सवाल उठता है कि क्या नाम बदलने का यह सिलसिला समाज को तोड़ने की राजनीति का हिस्सा है?
*मुस्लिम समुदाय की प्रतिक्रिया*
मुख्यमंत्री के बयान के बाद मुस्लिम समाज में गहरा आक्रोश है। कई लोग इसे अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर हमला मानते हैं। इस बयान की निंदा केवल मुस्लिम समुदाय ही नहीं, बल्कि उन सभी प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष नागरिकों द्वारा की जा रही है, जो भारत की विविधता और समृद्ध विरासत का सम्मान करते हैं।
*संवैधानिक जिम्मेदारी और मुख्यमंत्री का धर्मनिरपेक्ष कर्तव्य*
डॉ. मोहन यादव जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वे अपने शब्दों और नीतियों से समाज को जोड़ने का काम करेंगे। “मौलाना” शब्द पर उनकी टिप्पणी न केवल विभाजनकारी है, बल्कि यह उनके पद की गरिमा के भी खिलाफ है।
“मौलाना” शब्द सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि भारत की साझी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इसे खटकने वाला कहना न केवल सांप्रदायिक सोच को उजागर करता है, बल्कि यह भारत की विविधता और भाईचारे की भावना के खिलाफ है। मुख्यमंत्री को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में इस तरह के बयान समाज को बांटने के लिए इस्तेमाल न हों।
भारत की ताकत उसकी विविधता में है। इस तरह के बयान इस विविधता को कमजोर करते हैं और देश की एकता पर सवाल उठाते हैं।
